LIVE
सिकाई प्लसअन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न | पाँच वर्षमा जनलोकपालः संवैधानिक आधारमै प्रश्न, करोडौँ खर्च तर उपलब्धि शुन्य | मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलव १० प्रतिशत वृद्धि | वष्ठि साहित्यकार डा.राजेन्द्र विलमको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि | रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने तीन जना पक्राउ | जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद |

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरप्रति व्यापक गुनासो उठिरहेका बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले विद्यालय अनुगमन सुरु गरेका छन्।
मंगलबार बिहान धनुषाको हँसपुर नगरपालिकास्थित दुई विद्यालयको निरीक्षण गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति तथा विसङ्गतिहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सिँहले हँसपुर नगरपालिका–२ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बघचौडा मा अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहे पनि तिनको नाम सरकारी विद्यालयमा कायम गरी छात्रवृत्ति र खाजा सुविधा लिइएको तथ्य उजागर गरेका छन् ।
सरकारले विद्यार्थी संख्याका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने हुँदा कागजमा नाम मात्रको नामाङ्कन गराई वास्तविक विद्यार्थीभन्दा संख्या बढी देखाउने प्रवृत्तिले प्रदेशका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुमा समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री सिँहले शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, पालिकाका पदाधिकारी तथा अभिभावकहरूसँग समस्या समाधानका उपायबारे छलफल पनि गरेका थिए ।  छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैले आफ्नो भूमिका इमान्दार रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अनुगमन प्रक्रिया तीव्र बनाइएको जानकारी गराउँदै सुधार नभए अनुदान कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने चेतावनी पनि दिए ।

मुख्यमन्त्री सिँहले नक्कली नामाङ्कनमार्फत सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गम्भीर विषय भएको भन्दै अनुगमनमा सहभागी प्रदेश शिक्षा निर्देशक महेन्द्र महतो लाई यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

 

सम्बन्धित खबर