आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०’ कार्यान्वयन कार्ययोजना मस्यौदा सम्बन्धी मधेश प्रदेशस्तरीय राय सुझाव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले मधेशमा अझै पनि बालविवाहलाई परम्परा, सामाजिक मान्यता र कर्तव्यको रूपमा लिइने गरिएको बताए ।
मन्त्री साहले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्तावबारे पनि धारणा राखे । उनले उमेर घटाउनु नै बालविवाहको समस्याको समाधान नभएको बताउँदै बालबालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र अवसरको सुनिश्चितता नै दीर्घकालीन उपाय हुनेमा जोड दिए । ‘हामीले बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित, शिक्षित र सक्षम बनाउने वातारण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
बालविवाह जस्ता सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री साहको भनाइ छ । उनले सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य, सूचनाको आदानप्रदान र एकीकृत अभियान आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री साहले सरकारको मूल चाहना ‘नेपाली बालबालिकाहरू सडकमा होइन, शिक्षालयमा होऊन’ भन्ने रहेको प्रस्ट पारे । उनले हाल सातै प्रदेशमा पुगेर बालमैत्री विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको राय संकलन गरिएको र त्यसलाई विधिवत् रूपमा संसद्मा विधेयकको रूपमा दर्ता गरिएको जानकारी समेत दिए ।
मन्त्री सुडीले बालविवाहजस्ता परम्परागत सामाजिक समस्याको अन्त्यका लागि शिक्षा, जनचेतना र समुदायमै आधारित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समाज परिवर्तनका लागि स्थानिय नेतृत्व, अभिभावक र युवाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘कानून बनाउने जिम्मा सरकारको हो । तर, त्यसलाई जिवन्त बनाउने काम समाजको हो ।’
