जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्षमा विकास योजनाहरु विक्रिवित्तरण भएको विषयमा सरकारले त्यसको छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएपछि संसदको अवरुद्ध हटेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चालु आर्थिक वर्षको विकासे योजनाहरु भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयबाट विक्रिवित्तरण भएको त्यसको संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रदेश सभाको वैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । तर बिहिवार प्रदेश सभाको बैठक बस्नु अघि भएको सर्वदलिय बैठकमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएपछि सभा प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशनको दोस्रो वैठक बसेको छ ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारको विकास योजना बारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सर्वदलिय सहमति अनुरुप विशेष छानविन समिति गठन भएको सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
विशेष समितिमा प्रदेश सभामा रहेका १० वटै दलबाट प्रतिनिधी रहेको छ । समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु केशव राय , कुमरकान्त झा, किरण कुमारी, शम्भु कुमार साह, रहबर अन्सारी, रविता प्रधान, कनिष्क पटेल, उर्मिला देवी सिंह, कन्चन विच्छा, र विमला अन्सारी रहेका छन । समितिले सबै मन्त्रालयको विकास योजनाको छानबनि गर्न सक्ने गरि टिओआर बनाई छानबिन गरि प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने सभामुख मण्डलले बताए ।
मधेश प्रदेश सभाको ४ औ अधिवेशनमै छानविन समिति गठन गर्ने सहमति भएपनि सत्तापक्षले समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम दिन आनाकानी गरेपछि समिति गठन हुन सकेको थिए । त्यसपछि पाँचौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाललसहितका प्रतिपक्षीहरुले छानविन समिति गठन नभए सम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि पहिलो बैठक कार्यसुचिमा प्रवेश नगर्दै स्थगित भएको थियो ।
सरकारले विकास निर्माणको योजना राख्न तथा योजनाको चिठ्ठीहरु खरिद विक्री गरेको आरोप प्रतिपक्षीदलहरुले लगाउदै आएको छ ।
तीन विद्येयक प्रदेश सभामा पेश
आज बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा सरकारले पठाएको तीन वटा विद्येयक टेबुल गरिएको छ । मधेशमा पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, “प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धी विधेयक २०८२ र “प्रदेश बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक २०८२ प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको छ ।
बैठकमा सरकारको आलोचना र सुझाव
पाँचौ अधिवेशनको शुभकाना दिदै साँसदहरुले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ ।
जसपा नेपालका साँसद तथा पुर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको ढिलासुस्तीको कारण मुलुकमा संघियता विरोधी तत्वको स्वर चर्को हुदै गएको आरोप लगाए । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार चुलेको भन्दै पुर्व मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको मातहत छ, तर पनि अहिले सम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । न त त्यसको लागि प्रदेश सरकारले नै कुनै पहल नै गरिरहेका छन् ।’ राउतले संघियता कार्यान्वयनको सार्थक पहलका लागि सबै दलबाट प्रतिनिधी राखेर एउटा समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
विगतमा आफ्ना सरकारले ल्याएको बेटी पढाउ बेटी बचाउ सहितका राम्रा योजनाहरु अगाडी बढाउन सरकारसँग माग समेत गरे । प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयको लागि वडाध्यक्षको चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यसलाई सुधारको माग गर्नुपर्ने बताए ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रहरी समायोजन ऐन र कर्मचारी ऐन आउन नसक्नुमा ठूला दल काँग्रेस र एमाले रहेको बताए ।
त्यसैगरि, नेकपा एसका साँसद तथा पुर्व मन्त्री गोविन्द न्यौपानेले संघ सरकार गर्न नसकेको कमलाको पुल निर्माण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
लोसपाका संसदीय दलका नेता सांसद जयनुल राइनले बालिका, मुस्लिम र दलित समुदायको सुरक्षामा प्रदेश सरकार मौन देखिएकोले आगामी बजेटमा त्यसको सम्बोधन हुनुपर्नेमा बताए ।
नेपका माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराईले हाल भइरहेका आन्दोलनहरू प्रदेश सरकारको कमजोरीकै उपज भएको टिप्पणी गरे । हामीले जनताको डिलेभरी दिन सकिरहेका छैनौ, उनले भने, त्यसकारण दलहरू सुध्रिनु आवश्यक छ, दमन गरेर आन्दोलन रोकिन्न । जनताको हितमा काम गर्नु अहिलेको आवश्यकत छ ।’
नेपाल संसीय समजवादी पार्टीकी सांसद विमला अन्सारी तरन्नुमले विकास निर्माणमा भईरहेको अनियमिततालाई रोक्न सरकारले गम्भिरता अपनाउनु पर्ने बताए । राजसंस्था फर्काउने नाममा अराजक गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले पूर्वराजालाई कानुनी कारबाही गर्न माग समेत गरिन । उनले सर्लाही पर्सा गाउँपालिकाका तस्लीम अन्सारीलाई सुंगुरको खोरमा राखिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, र सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन् ।
सरकारले शुक्रवार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै
प्रदेश सभाको बैठक अवरोध हटेपछि प्रदेश सरकारले शुक्रवार अगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । मधेशको प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको नीति आयोग मधेशका उपाध्यक्ष डा सोहन प्रसाद साहले बताए । पहिलाको भन्दा फरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको दावि गरे । नीति तथा कार्यक्रममा विशेषत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा व्यवसायीकरण गर्ने काम प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।