जनकपुरधाम । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेश फेरि सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । आयोगका अनुसार मधेशले सबैभन्दा कम २७.२८ अंक प्राप्त गरेको हो ।

११ वटा सूचकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशले पाँच सूचकमा शून्य अंक पाएको छ । बेरुजु अवस्था, सशर्त अनुदान वितरणको आधार कार्यान्वयन नगरेको, सवारी साधन करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा मासिक रूपमा जम्मा नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा समयमै सार्वजनिक नगरेको तथा वायु गुणस्तर र वन क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी सुचकमा शून्य अंक आएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम ४५.७० अंकसहित पहिलो नम्बरमा छ भने कोशी ४४.२९ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरि बागमती (४२.४६), गण्डकी (३७.९१), लुम्बिनी (३४.७१) र कर्णाली (३२.२६) क्रमशः रहेका छन्। सातै प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा कम अंक प्राप्त गरेका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादनमा मधेश प्रदेशको अंक निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४५ अंक ल्याएको मधेश प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३७.३१ र २०८०÷८१ मा ३० अंकमा झरेको थियो। चालु मूल्यांकनमा यो घटेर २७.२८ मा पुगेको छ । यस गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा संघीय अनुदानमा कटौती हुने संकेत देखिएको छ। आयोगले चालु आवमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वरूप ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
लगातार कमजोर प्रदर्शनका कारण मधेश प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नीति कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आयोगले सुझाएको छ ।