जनकपुरधाम । आज हुने मधेश प्रदेश सरकार विस्तार अन्तिम समयमा रोकिएको छ । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अर्थ मन्त्रालय नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार स्थगित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले शनिबार नै सरकार विस्तारका लागि गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेकपासँग मन्त्रीका लागि प्रदेश सांसदहरूको नामावली माग गरेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा पुर्वमन्त्री सरोज कुमार यादव आफ्ना भागमा परेको थप तीन मन्त्रालयका लागि सांसदहरूको नामावलीसहित आइतबार साँझ प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । आजै मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारीसमेत गरिएको थियो । तर, नेकपाले थप अर्थ मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री यादव त्यसमा सहमत भएनन् ।

त्यसपछि नेकपाले अर्थ मन्त्रालय नदिई एकलौटी रूपमा सरकार विस्तार गरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार प्रक्रिया रोकेका हुन् ।
अहिले नेकपाको भागमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेका छन् । एमालेबाट अहिले एक जना मात्रै मन्त्री सरकारमा छन् भने नेकपाका प्रदेश सांसद मोहम्मद समिर बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् ।

गठबन्धनको सहमति अनुसार एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा संस्कृति, श्रम तथा यातायात तथा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पाउने तय भएको छ । स्रोतका अनुसार एमालेबाट मोहम्मद समिरसँगै शारदा थापा, लखन दास र मनोज सिंह मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका छन् । कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् ।

मधेश प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य रहेका छन् । त्यसमध्ये दुई जना सांसद निलम्बित छन् भने चार जना प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका थिए । हाल प्रदेश सभामा जसपा नेपालका २६, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमतका १२ तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाका १÷१ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले ८ जेठमा विश्वासको मत लिँदा एमाले, नेकपा, कांग्रेस र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसहित ६२ मत प्राप्त गरेका थिए । तर, नेकपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जसपासहितका विपक्षी दल नयाँ सरकार गठनका लागि सक्रिय हुन सक्छन् । मुख्यमन्त्री यादवले ८ जेठमा विश्वासको मत लिनुअघि जसपाका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।