जनकपुरधाम । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै विभिन्न जटिलता र समस्याको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरोकारवालाहरूले कानुनी अस्पष्टता, सामाजिक कलंक तथा जनचेतनाको अभावले असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको भन्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुरक्षित सेवामा सहज पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडियाको आयोजनामा बिहीबार जनकपुरधाममा सम्पन्न ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा स्थापित गर्दै सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई कानुनी अन्योलबाट मुक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले गर्भपतनलाई अपराध वा हत्या नभई महिलाको प्रजनन अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै नागरिक यसबारे अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको गोपनीयता, सम्मान र ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरक्षित गर्भपतनलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मान्यता दिएकाले नेपालमा पनि सोहीअनुसार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक दबाब र भु्रणको लिङ्ग पहिचान गरी गरिने अवैध गर्भपतनजस्ता गतिविधिले कानुनको दुरुपयोग भइरहेको बताए । केही स्वास्थ्यकर्मी आर्थिक लाभका लागि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुने गरेको आरोप लगाउँदै उनले इमान्दार र जिम्मेवार सेवा प्रवाह आवश्यक रहेको बताए । गर्भपतनलाई अझै पनि सामाजिक कलंकका रूपमा हेरिने भएकाले धेरै महिला इजाजतपत्रविहीन संस्थाबाट असुरक्षित सेवा लिन बाध्य हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, जनचेतनाको अभाव तथा सामाजिक दबाबका कारण धेरै महिलाले सुरक्षित तथा कानुनी सेवा लिन नसकेको बताए । भागी विवाह, अन्तरधार्मिक विवाहलगायतका सामाजिक कारणले महिलाहरू औषधिको प्रयोगमार्फत असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सेवाको पहुँच अझै कमजोर रहेको बताए । खुला सीमाका कारण भारतमा गएर गर्भपतन गराउने क्रमसमेत बढिरहेको भन्दै उनले जनचेतना अभिवृद्धिमा सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख इन्द्रजीत कुमार रजक, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. रामनरेश पण्डित तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
स्वास्थ्य लाइभ मिडियाका सम्पादक अर्जुन अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा कानुन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्बन्धित खबर
