LIVE
सिकाई प्लसअन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न | पाँच वर्षमा जनलोकपालः संवैधानिक आधारमै प्रश्न, करोडौँ खर्च तर उपलब्धि शुन्य | मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलव १० प्रतिशत वृद्धि | वष्ठि साहित्यकार डा.राजेन्द्र विलमको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि | रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने तीन जना पक्राउ | जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद |

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आर्थिक अनियमितता रोक्न अगामी अर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराउने घोषणा गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बुधवार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले सोको घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउने गरि काम थालेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले अगामी आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ता समिति मार्फत कुनैपनि विकास निर्माण काम प्रदेश सरकारले नगर्ने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको योजनाहरूको बजेट दुरुपयोग हुन दिन तथा योजनाहरुको बिक्रिवित्तरण नहुने गरी स्थानीय तह तथा मातहतका निकायमा पठाउन लागेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
विगतका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा काममा पनि अख्तियारले अनावश्यक हात हालेको र त्यसको निर्कौयल चाडो नगर्दा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि खरिद गरिएको पाँच हजार साइकल अझै गोदामै थन्केको मुख्यमन्त्री यादवको भनाई थियो । लामो समयदेखि साईकल गोदाम थन्काईको छ, मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ यता, साइकलको सप्लायरले भुक्तानी नपाएर डिप्रेसनको शिकार भएको भनेर हामी कहाँ डेलिगेश्न आउने गरेको छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि अख्तियारले चाल्ने हरेक कदममा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।

कार्यक्रममा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले अनियमितता सम्बन्धी सबभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशबाट परेको बताए ।
सामूहिक प्रतिबद्धताले मुलुकमा सुशासन तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँदै प्रमुख आयुक्त राईले ऐन कानूनको प्रभावकारी रुपमा पालना सबै पक्षलाई सुझाए । उपभोक्ता समितिको नाउँमा बिचौलियाहरूले काम गरेको पाइएको बताउँदै उनले योजनाको उपभोग गर्ने तथा योजना सम्पन्न गर्ने क्षमता भएको काम मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउन आग्रहा गरे ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व हामी सबैको भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहहरुमा कन्सल्टेन्सी तथा परामर्श सेवाको नाउँमा अत्यधिक बजेट खर्च हुने गरेको बताए ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले कानून तथा विधिको शासन प्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अख्तियारले गर्ने हरेक अनियमितताको अनुसन्धानमा प्रदेश सरकार सघाउनका लागि तयार भएको बताए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, गृह मन्त्री मोहम्मद समिम,अर्थ मन्त्री संजय यादव, शिक्षा मन्त्री महेश प्रसाद यादव,पर्यटन मन्त्री सुनिता यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोज कुमार साह, प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरू, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्बन्धित खबर