जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ल्याएको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक २०८१ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबार जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पुतलादहन भएको छ ।
हचुवाको भरमा भाषाजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याएको भन्दै भाषा अभियन्ताहरूले मुख्यमन्त्री सिंह र शिक्षामन्त्री तिवारीको पुतलादहन गरेका हुन् । त्यसअघि थारू र मुस्लिम समुदायका सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो मातृ भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको गेटअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।
साँसदको अवरोधको कारण प्रदेश सभाको वैठक स्थगित
शिक्षामन्त्री शर्माले बुधबार प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकमा नेपालीसँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा रहने उल्लेख छ । त्यसप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि बिहीबार प्रदेशसभा बैठक नियमित कार्यसूचीमा अघि बढ्न सकेन ।
बैठक सुरु भएलगत्तै शून्य समयमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको विधेयक सच्याउनुपर्ने बताए । विधेयकमा थारूलगायतका मातृ भाषा नसमेटेको तर हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा मान्यता दिन खोजिएको भन्दै उनले आक्राेश पोखे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरेन्द्र सिंहले पनि भाषासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउन माग गरे । कांग्रेसकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले पनि भाषाविज्ञको सल्लाहबिना नै हचुवाको भरमा ल्याएको विधेयक सरकारले फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेसले संसद चल्न नदिने बताए ।
त्यसैगरी, मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री चन्दन सिंहले छलफलबिना नै विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रदेशमा बोलिने मातृ भाषालाई नराखिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीको आलोचना गरे । उनले मधेशका सबै मातृ भाषालाई विधेयकमा नसमेटे सदन चल्न नदिइने बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सांसद जयलुन राइनले मधेश प्रदेशमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको र मुस्लिम समुदायको मातृ भाषा उर्दुलाई विधेयकमा समावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशमा रहेका मातृ भाषाहरू थारु, उर्दु, मगर, मगही, तामाङलगायतलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद रत्नेश्वर गोइतले पनि सरकारले भाषासम्बन्धी ल्याएको विधेयकको चर्को अलोचना गरे । भाषा गम्भीर विषय भए पनि सरकारले त्यसको गम्भीरता नबुझेर हचुवाको भरमा विधेयक ल्याएको उनले आरोप लगाए ।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सरकारले भाषा जस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरी एकलाैटी गर्न खोजेको बताए । मधेश आन्दोलनको मर्मतविपरीत सरकारले सरकारी कामकाजसम्बन्धी भाषा विधेयक ल्याएको उनले बताए ।
यता प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले शिक्षामन्त्री तिवारीले विधेयक संसदमा टेबुल गरे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त विधेयक फिर्ता सरकारले नै फिर्ता लिन खोजेकाले अहिले छलफल गर्न आवश्यक नरहेको बताए । त्यसपछि बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो ।
