जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ का लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ ।
आज अपराह्न ४ बजे अगामी अवाको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । आगामी अवाको लागि प्रदेश सरका प्रदेशको नीति तथा योजना आयोजना आयोगको सुझावमा प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले कुल बजेट २९ अर्ब ७० करोड मानी सबै मन्त्रालय तथा बजेट खर्च गर्ने निकायमा सिलिङ पठाइएको थियोे ।
जुन चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १४ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२.३३ प्रतिशत कम हो । १५ जेठमा संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको बजेटमा मधेश प्रदेश सरकारको लागि विशेष र समपुरक अनुदान करिब ६ अर्व रकम दिने सुनिश्चिता गरेपछि प्रदेशको बजेटको आकार बढाउन लागेको हो । ।
१५ जेठ र प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । चालू आवमा प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर हरेक वर्ष जस्तै यश वर्ष पनि चालू भन्दा बढी आकारको बजेट आउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटको आठ अर्ब र अन्तःशुल्कबापत चार अर्ब ३५ करोड ८९ लाखको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए ।

त्यसैगरी, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक सहित करिब ६ अर्व रकम दिने सुनिश्चितता गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाउन लागेको ती कर्मचारीले बताए । चालू अवाको बजेटमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार सङ्ग विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान नमाग्दा कट्ठा भएको थियोे ।
त्यसैगरी , बिगतको वर्षभन्दा चालू अवामा कम बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । जेठ २७ गते सम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सककेको छ । त्यसकारण यी सबै मिलाएर अगामी अवाको बजेट ४६ ÷४७ अर्वको हराहारीमा बजेट आउने उनले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारले २३ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही अनुसार बजेट ल्याउने सरकारको दावि छ । तर विगतका वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रम एक तर्फ र बजेट अर्को तिर रहने गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानुपातिक साँसदका लागि ढेड करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसदहरुको लागि ५ करोड भन्दा बढी रकमको योजनाहरु छुट्टाइएको छ ।
मन्त्रालयहरुमा सिलिङ कम बजेटको गएपनी योजना थप्न मन्त्रीहरुलाई पार्टीका कार्यकर्ता, प्रदेश साँसदहरुको दबाब आउने गरेकोले पनि बजेट यथार्थ भन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्यान सरकारको बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।