जनकपुरधाम । श्रीमान्, ससुरा, देवरसँग मलाई कुनै समस्या छैन । तर मेरी सासूले महिला भएर पनि मेरो पीडा बुझिनन् ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा एक पीडित महिलाले आँसु झार्दै भनिन् । उनको भनाइ सुन्दा लाग्छ, महिलामाथि हुने हिंसामा सधैँ पुरुष मात्रै दोषी हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ महिला स्वयम् पनि महिलाको शत्रु बन्न पुग्छन् ।

ठ्याक्कै त्यस्तै परिदृश्य मधेश प्रदेशकी शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीको कार्यशैलीमा देखिन्छ । प्रदेशका किशोरीहरूमाथि लक्षित भएर वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम मन्त्री तिवारीको हातमा परेपछि ठप्प बनेको छ ।
मन्त्री तिवारीले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लोकप्रिय र प्रभावकारी मानिएको यो अभियानको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा किशोरीहरूको शिक्षा बीमा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द छ । जबकि त्यसका लागि संघीय सरकारले ५ करोड अनुदानसहित प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाले मन्त्रीको उदासीनता र असंवेदनशीलता प्रस्ट्याउँछ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका अनुसार बजेट भएर पनि मन्त्रालयबाट समयमा निर्देशन नआएकाले कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन । शिक्षा विकास निर्देशक महेन्द्र महतोका अनुसार गत फागुनमै किशोरी बीमा कार्यक्रमका लागि टेन्डर निकालेर बैंकहरूलाई आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा प्राइम बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्रै टेन्डर बिट गरेका थिए । प्राइम बैंकले ९३ हजार र ग्लोबल आईएमई बैंकले ९७ हजार प्रतिबीमा प्रिमियम लिने गरी टेन्डर बिट गरेका थिए ।

निर्देशक महतोले भने, ‘बैंकले प्रस्ताव गरेको प्रतिबीमाको प्रिमियम दररेट अनुमानभन्दा बढी भएकाले त्यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीप ठाकुरसँग गत वैशाखकै रायसुझाव तथा दिशा निर्देश माग गरेका थियौँ । तर, मन्त्रालयबाट कुनै सुझाव नआएपछि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ ।’

किशोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालन भएको बेलामा प्रभु बैंकले प्रतिबीमा ३७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम लिएको थियो । त्यसपछि शिक्षा विकास निर्देशनमार्फत सञ्चालन हुँदा गत वर्षसम्म ग्लोबल आईएमई बैंकले प्रतिबीमा प्रिमियम ३७ हजार ४५७ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने, ‘विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता चुनौतीहरूको सामना गरेका थिए र बैंकहरूसँग सहमति गराएर कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । तर, अहिलेकी शिक्षामन्त्री तिवारीले बैंकको सर्त मानेर चुप लागेपछि मधेशका हजारौँ किशोरी शिक्षा बीमाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।’

यो कार्यक्रमलाई असफल बनाउन निमित्त शिक्षा सचिव ठाकुरको पनि भूमिका रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ’मधेशबाहेक अन्य प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रमको निकै चर्चा छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चा पाएकै कारण संघ सरकारले पनि यो कार्यक्रमका लागि थप अनुदान दिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि संघ सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, मन्त्री र सचिवका लागि यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेन, किनभने उहाँहरूलाई यो कार्यक्रमबाट कुनै व्यक्तिगत लाभ वा कमिसन आउँदैन ।’

मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरण तथा सबलीकरण, महिला हिंसा, बालविवाह, दाइजो उन्मूलन, छोरीलाई गर्भमै तुहाउने विकृति हटाउनेलगायत उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ बेटी बचाऊँ’ अभियानको सुरुवात गरेका थिए । तर, मन्त्री तिवारीको अदूरदर्शिता र आत्मकेन्द्रित नीतिका कारण कुनै समयको लोकप्रिय कार्यक्रम यतिबेला थला परेको छ ।

शिक्षामन्त्री तिवारीले महिला सशक्तीकरण तथा सबलीकरण, महिला हिंसा तथा बालविवाह नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यो अभियानलाई यतिसम्म उपेक्षा गरेकी छन् कि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेर एक सुको बजेट पनि राखेकी छैनन् । जब अन्य मन्त्रालयजस्तै तालिम, गोष्ठीदेखि मन्दिर, मजिस्द निर्माणमा करोडौँ बजेट छुट्याएकी छन् ।

विगतका यो अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण, छात्रवृत्ति, सेनेटरी प्याड वितरण, छात्रामैत्री शौचालय निर्माणजस्ता प्रत्यक्ष लाभदायक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । तर, साइकल वितरणमा अख्तियार लागेपछि सबै कार्यक्रम बन्द गरेर एउटा मात्रै ’किशोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम’ सञ्चालनमा थियो । त्यो पनि चालु आवदेखि ठप्प छ ।

चालु आवमा मात्रै साढे ९ हजार आवेदन

चालु आव २०८१÷०८२ का कार्यक्रम ठप्प रहे पनि करिब साढे ९ हजार व्यक्तिले आफ्ना छोरीको बीमाका लागि शिक्षा विकास निर्देशनालयमा आवेदन दिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ बेटी बचाऊँ’ अभियानकी फोकल पर्सन प्रियंका यादवका अनुसार चालु आवको साउनदेखि हालसम्म ९ हजार ४ सय ६४ जनाले छोरी शिक्षा बीमा योजनाका लागि आवेदन दिएका छन् ।

बीमा कार्यक्रम अहिले रोकिए पनि दैनिक २० देखि २५ जनाले बीमाका लागि आवेदन दिने गरेको यादवले बताइन् । लामो समयदेखि दर्ता भए पनि बीमाको रकम खातामा नजाँदा कतिपय व्यक्ति कार्यालयमै आएर विवाद गर्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सुस्त किशोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम

विगतका वर्षहरूमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि वर्तमान समयमा ठप्प बनेको छ । आव २०७५÷०७६ मा सुरु भएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म १४ हजार ४ सय ५३ जना बालिकाको मात्रै किशोरी शिक्षा बीमा भएको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै सञ्चालन भएको अवधिमा ५ हजार ६ सय ६६ जना र शिक्षा विकास निर्देशनालयमा आएदेखि ८ हजार ७ सय ८७ जना गरी कुल १४ हजार ४ सय ५३ जना बालिकाको मात्रै शिक्षा बीमा भएको छ ।

महिला अधिकारकर्मी शुभद्रा आले लोकप्रिय भएको कार्यक्रम ठप्प राख्नु दुःखद विषय रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय थियो । यसले महिला हिंसा, महिला सवलीकरण तथा बालविवाहजस्ता सामाजिक विकृतको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । तर, ठप्प हुँदा लक्षित वर्गमा निरशा उत्पन्न भएको छ ।’

आलेले थपिन्, ‘हाम्रो समाजमा महिला हिंसा तथा बालविवाहजस्ता विकृति बझै व्यापक छ, यसले धेरै महिला पीडित छन् । मन्त्रीजी पनि आफैँ महिला हुनुहुन्छ । त्यस कारण उहाँले महिलाको समस्या नबुझ्ने पक्कै होइन । तर, महिलाप्रति जुन सद्भाव र अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ, त्यो देखिएन ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री सरिता साहले लोकप्रिय कार्यक्रमलाई ठप्प पारेर वर्तमान सरकारले महिलाहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन् । ’विकास निर्माणका कार्यहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले गर्दै आएका छन्,’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘तर, शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षासम्बन्धी कामलाई जोड दिनुको साटो मठमन्दिर, मस्जिद र तालिम गोष्ठीमा करोडौँ बजेट राख्नुपर्ने औचित्य नै थिएन ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ बेटी बचाऊँ’ राम्रो उद्देश्यका साथ मधेश प्रदेश सरकारले गौरवका योजनाको रूपमा राखिएको भए पनि वर्तमान सरकारले यो कार्यक्रम लथालिङ्ग बनाएको बताए ।

यता, शिक्षामन्त्री तिवारीले बैंकहरूले प्रतिबीमाको प्रिमियम बढी प्रस्ताव गरेकाले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको बताइन् । ’बीमाका लागि दुईवटा बैंकबाट मात्रै प्रस्ताव आएको थियो,’ तिवारीले भनिन्, ‘फेरि उनीहरूले बिट गरेको प्रिमियम महँगो थियो, जुन प्रदेश सरकार तिर्ने अवस्थामा थिएन । त्यस कारण यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन ।’

बजेट खर्च गर्न नसकेर बर्सेनि प्रदेश सरकारको अर्बौं बजेट फ्रिज भइरहेको अवस्थामा किशोरीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम रोक्नु सरकारको उदासीनता रहेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ ।