जनकपुरधाम । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला अझै साक्षर घोषणा नभएको सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताएका छन् । विगतमा शैक्षिक रुपमा अगाडी रहेको मधेश प्रदेश अहिले आएर तथ्यांक हेर्दा निरक्षर रहेको थाहा पाउँदा आफुलाई आचम्म लागेको उनको भनाई छ ।
आइतबार जनकपुरमा आयोजित साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा तयारी सम्बन्धी गोष्ठीमा मन्त्री पुनले छठ पर्वपछि मात्रै आफुले मधेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको जानकारी पाएको बताए । ‘जिन्दगीमा लागेको धेरै अचम्ममध्ये यो पनि एउटा अचम्म लाग्यो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘मधेश साक्षर घोषणा भइसकेको होला भन्ने मेरो बुझाइ थियो ।’
दसैं–तिहारको समयमा मधेश प्रदेशबाट शिक्षक र विद्यार्थीको धेरै फोन आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले शिक्षामा सबभन्दा बढी समस्या मधेश प्रदेशबाटै आएको बताए । सोही क्रममा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू साक्षर घोषणा नभएको जानकारी पाएको उनले बताए ।
मधेश प्रदेशबाट विद्यालय, शिक्षक रहेको र शिक्षकले नियमित तलब पनि खाईरहेको र विद्यार्थी एउटा पनि रहेको विद्यालयपनि फेला परेको मन्त्री पुनले बताए । यस्ता विद्यालयहरुको तथ्यांक संकलनको काम भईरहेको समेत उनले बताए ।
आफु पहाडमा पढ्दा र पछि चितवन सर्दा पनि मधेशी मुलका शिक्षकहरूले पढाएको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री पुनले मधेशमा शिक्षाको स्तर उच्च होला भन्ने धारणा बनाएको बताए । ‘त्यतिबेला लाग्थ्यो, मधेशमा मानिसहरू धेरै पढेलेखेका छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो रहेछ ।’
मधेश प्रदेशको साक्षरता दर हाल ६३.५ प्रतिशत मात्रै रहेको र करिब २७ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरक्षर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले यो अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । रौतहट र महोत्तरीजस्ता जिल्लाको साक्षरता दर मुलुककै कमजोरमध्ये रहेको शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्री पुनले आउँदो वैशाखभित्र मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिँदै यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । ‘अब ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो मधेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउनुपर्छ ।’
उनले साक्षरता केवल कागजी घोषणा मात्र नभई व्यवहारिक परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान नगरी लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
मधेश प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले भने संघीय संरचनामै समस्या रहेको आरोप लगाईन । शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुनु, प्रदेश सरकारलाई अधिकार नहुनु र शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नपुग्नु मधेशको कमजोर शैक्षिक अवस्थाको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो छ वर्षमा मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउन १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेर वैशाखभित्र साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर मधेश प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरुले दलित, मुस्लिम र विपन्न समुदायका बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र शिक्षक कमी जस्ता समस्या समाधान नगरी साक्षर घोषणा गर्नु औपचारिकतामै सीमित हुन सक्ने धारणा राखेका थिए ।
सम्बन्धित खबर
