ज्नकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको कर्मचारी सरुवा विवादमा उच्च अदालत जनकपुरले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धनञ्जय कुमार सिंहले आफूलाई प्रचलित मापदण्डविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले रिटमा उठाइएका विषयबारे स्पष्ट कारणसहित म्याद तामेल भएको मितिदेखि १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आदेशअनुसार मधेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गरिनेछ भने अन्य विपक्षी निकायले आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत अदालतमा जवाफ बुझाउनुपर्नेछ ।
यद्यपि, निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।हालको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै उक्त विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा टुंगो लगाइने अदालतले जनाएको छ । गत माघ २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकैपटक ४० भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । उक्त सरुवा आर्थिक चलखेलको आरोपबीच,निमित्त सचिव राम कुमार महतोको सिफारिसमा गरिएको थियो ।
कामु सचिव कमल भट्टराईले सरुवा गर्न अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक दबाब र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा निमित्त सचिवमार्फत सरुवा गराइएको आरोप लागेको छ
।
