राजा हुसैन

जनकपुरधाम । पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारीबिनै सुरु गरिएको मधेश प्रदेश सरकारको शीतभण्डार निर्माण आयोजना सात वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । कृषि उपज, फलफूल, तरकारी तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणका लागि ‘गौरवका आयोजना’का रूपमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा शितभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । तर भुक्तानी विवाद, नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक निष्क्रियताबीच आयोजना अलपत्र परेका छन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका ७ जिल्लामा आठ वटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने भन्दै एक अर्ब ७९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरमा आयोजना सम्झौता गरेको थियो । तर सात वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अधिकांश स्थानमा फाउन्डेशन, माटो फिलिङ वा कम्पाउन्ड वालसम्मको काम मात्र भएको छ भने केही आयोजना कागजमै सीमित छन् ।

धनुषाको लक्ष्मिनियाँमा जनहित कृषक समूहसँग आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । २० प्रतिशत कृषक समूह र ८० प्रतिशत प्रदेश सरकारको अनुदानमा १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा स्थानीय कृषकहरूले समेत सहकारीमार्फत व्यक्तिगत रकम लगानी गरेका थिए । तर निर्माण पूरा हुनु त परको कुरा, अहिले उक्त स्थलमा पिलर र फाउन्डेशन वरिपरि झाडीले ढाकिएको अधुरो संरचना मात्र बाँकी छ ।

जनहित कृषक समूहका अध्यक्ष ललित नारायण यादवका अनुसार हालसम्म करिब ३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारबाट ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । उनले जग्गाधनीलाई भाडा तिर्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, “हामीलाई अहिले लगानी फिर्ता हुने चिन्ता होइन, जग्गाधनीले मुद्दा दिए कसरी जोगिने भन्ने तनावले सताइरहेको छ ।”

सोही समूहका सदस्य घनश्यामकुमार यादवका अनुसार गाउँका ८० देखि ८५ जना किसानले २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म शितभण्डारका लागि लगानी गरिसकेका छन् । उनले भने, “हामीले सोच्यौं अब गाउँमै शीतभण्डार बन्छ, तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यो संरचना कहिले तयार हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।”

सिरहाको लहान नगरपालिका–११ पडरियामा २०७५ फागुन ११ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको शीतभण्डार पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उद्घाटनपछि काम अघि नबढ्दा यो आयोजना पनि अधुरो संरचनामै सीमित बनेको छ ।

पर्सा जिल्लामा दुई वटा शीतभण्डार परियोजनाको प्रगति निकै कमजोर छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२६ सुगौलीमा शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिजसँग पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि २७ करोड ८२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म त्यहाँ माटो खन्ने र प्रारम्भिक लेआउटभन्दा बढी काम भएको छैन ।

वीरगञ्जमै ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजसँग १७ करोड ११ लाख रुपैयाँको अर्को शीतभण्डार सम्झौता गरिएको थियो । तर त्यहाँ पनि केवल कम्पाउन्ड वाल निर्माणसम्मको काम मात्र भएको छ भने परियोजना कहिले सुरु भयो भन्ने स्पष्ट प्राविधिक विवरणसमेत अनिश्चित देखिन्छ ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–३ मा अमन मत्स्य फार्मसँग २४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लागतमा ३ हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म फाउन्डेशनको काम मात्र सम्पन्न भएको छ ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिका–१ जयनगरस्थित राष्ट्रिय हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिसँग २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सम्झौतामा निर्माण हुने भनिएको शीतभण्डार पनि पूर्ण रूपमा अलपत्र छ ।

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–५ मा लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँको सम्झौतामा निर्माण हुने १ हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारमा माटो फिलिङ र फाउन्डेशन बाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिका भल्हीस्थित जिल्ला सहकारी संस्थासँग ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ लागतमा ३ हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । संघीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकार र संस्थाको २०÷२० प्रतिशत लगानी रहने गरी सुरु गरिएको यो परियोजनामा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संघीय सहकारी विभागबाट ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट १ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

किसानहरूले शीतभण्डार नहुँदा उत्पादन सडेर खेर जाने वा सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । किसान कमलदेव यादव भन्छन्, “शीतभण्डारको अभावमा कृषि उपज सडेर खेर फाल्नुपर्छ या सस्तोमा बेच्नुपर्छ, बीउ जोगाउन पनि गाह्रो हुन्छ ।”

प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गरी कृषि उपजको भण्डारण र बजार व्यवस्थापन सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर योजना सुरु गर्ने क्रममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार नगरी आवेदन माग गरिएको, पछि लागत अनुमानभन्दा धेरै गुणा बढी वास्तविक खर्च देखिएको र योजना असन्तुलित बनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले योजना कार्यान्वयनमा प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार प्रारम्भमै दुई करोड रुपैयाँ अनुदान दिने अवधारणा गलत सावित भयो किनभने वास्तविक लागत धेरै गुणा बढी देखियो । उनले कर्मचारी अनुभवको कमी, कोभिड–१९ महामारी, अख्तियारमा उजुरी र छानबिन प्रक्रियाका कारण योजना रोकिएको बताए ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार यादवका अनुसार महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनमा केही भुक्तानीलाई बेरुजुमा राखिएको छ । उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारले कानुनी र नीतिगत निर्णय नगरेसम्म योजना अघि बढ्ने वा नबढ्ने स्पष्ट दिशा आउन कठिन छ ।

प्रदेशसभाको कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिले गरेको स्थलगत अनुगमनमा अधिकांश शीतभण्डार परियोजनामा ६० प्रतिशतभन्दा कम काम मात्र भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । समितिले म्याद थप, भुक्तानी प्रक्रिया र कार्यसम्पादन सुधार गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धनुषाको जनहित कृषक समूह भुक्तानी नपाएपछि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको भए पनि समग्र योजना अझै अन्योलमै छ ।

कृषक समूहका सदस्यसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य शेषनारायण यादवले भने, “हामीले सम्झौताअनुसार गरेको कामको भुक्तानीका लागि पटकपटक मन्त्रालय गयौँ । तर कुनै सुनवाइ भएन । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतसम्म भुक्तानीका लागि पुगियो । सर्वोच्चले पीडित किसानको पक्षमा आदेश गरेपछि मात्रै हामीले पहिलो किस्ताको रकम पायौँ ।” काम नगरेका फर्मको भुक्तानी रोक्नुपर्नेमा सरकारले काम गरेका फर्मको पनि भुक्तानी रोक्दा समस्या भएको र त्यसले समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको यादवको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको ‘गौरव योजना’का रूपमा सुरु गरिएको शीतभण्डार निर्माण कार्यक्रम अहिले अधुरा संरचना, विवादित भुक्तानी, नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक निष्क्रियताबीच अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर किसानको उत्पादन, लगानी र भविष्यसँग जोडिएको छ ।

राजनीतिक विशलेषक राकेश मिश्रले जनप्रतिनीधिहरुमा दुरदर्शिताको अभाव तथा अदक्ष कर्मचारीको कारण विगतमा प्रदेश सरकारले ल्याएका धेरै योजनाहरुको अलपत्र परेको बताए । अलपत्र योजनामध्ये शीतभण्डार पनि एक रहेको बताउँदै उनले भने, “जनतामुखिभन्दा मन्त्रीहरुले आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पल्ने हिसाबले योजनाहरु ल्याए । ति योजनाहरु ल्याउनुभन्दा अघि डिपिआर, कार्यविधि तथा त्यससम्बन्धी कुनै अध्ययन नै भएन, पछि बजेट पनि परेन र योजना अलपत्र परे ।”

योजनाबद्ध विकास र स्रोतको सुनिश्चित नहुँदै राजनीतिबाट प्रेरित भइ सुरु गरिने योजना एउटा मात्रै होइन कैँयौ भएको उल्लेख गर्दै उनले योजनामा जिम्मेवारी नलिने हो भने आगामी दिनमा पनि यसप्रकारका समस्या दोहोरिने बताए ।