जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित संसदीय कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कार्यदलका सदस्य तथा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले १० बुँदे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन आवश्यक सुझावहरू समेटिएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पुर्वाधार विकास तथा निर्माण योजनाहरू सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय योजनालाई अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञहरूको सिफारिसका आधारमा अघि बढाउने तथा नियमन र नियन्त्रणलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरि, स्थानीय तहलाई दिइने विशेष अनुदानअन्तर्गत पोषणयुक्त आहार वितरण जस्ता कार्यक्रम स्थगित गरी आवश्यकताका आधारमा अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको रकम आगामी बजेटबाट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले कमला पुल निर्माण आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गरी निर्माणलाई गति दिनुपर्ने सिफारिससमेत गरेको छ ।
बजेट पुनर्लेखन वा संसदीय कार्यदल गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेपछि गत २८ असारमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातै दलका एक–एक जना सांसद रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
गठन भएको दुई दिनमै कार्यदलले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा बुझाएको हो । सांसद उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदनमा समावेश सबै सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूको सहमतिमा तय भएको बताए ।
सम्बन्धित खबर
