जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट अन्ततः प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

बजेटमा समावेश योजना छनोट, विनियोजन प्रक्रिया तथा केही शीर्षकमा देखिएका त्रुटिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । विपक्षीको विरोधका कारण बजेट पारित प्रक्रिया प्रभावित बनेपछि प्रदेश सभाले विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले बजेटका कमजोरी सुधार तथा योजना वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच बजेटमा सहमति जुटेको हो ।

बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आवश्यक संशोधनसहित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभामुखले घोषणा गरे ।

बजेट पारित भएसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रदेशको बजेट प्रक्रिया टुंगिएको छ । अब सरकारले स्वीकृत बजेटअनुसार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

यसअघि बजेटमा देखिएका त्रुटि, योजना वितरणमा असन्तुलन तथा विनियोजन प्रक्रियामा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रदेश सभाभित्र चर्को बहस भएको थियो ।