राजा हुसैन

जनकपुरधाम । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका छोरीलाई विद्यालयसम्म पु¥याउने, बालविवाह अन्त्य गर्ने र महिलाको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम भ्रष्टाचार, कमजोर व्यवस्थापन र सरकारहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण अन्ततः असफल भएको छ ।

करोडौं रुपैयाँ खर्चेर सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेपछि कार्यक्रम रोकियो भने खरिद गरिएका हजारौं साइकल गोदाममै थन्किएको अवस्था छ । करोडौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति प्रयोगविहीन बनेको छ भने कार्यक्रमबाट लाभ लिनुपर्ने हजारौं किशोरी अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत यो कार्यक्रम नै हटाएर ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । तर पुरानो कार्यक्रममा भएको भ्रष्टाचार, राज्यको लगानीको दुरुपयोग, दोषीमाथिको कारबाही तथा कार्यक्रम असफल हुँदा भएको सामाजिक क्षतिबारे सरकारले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण र सेनेटरी प्याड वितरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । छोरीलाई विद्यालयसम्म सहज पहुँच दिलाउने, विद्यालय छोड्ने दर घटाउने, बालविवाह रोक्ने र लैङ्गिक विभेद कम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सुरुका वर्षमा कार्यक्रमले सकारात्मक चर्चा पनि पाएको थियो । तर सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको साइकल खरिदमै अनियमितता भएपछि सम्पूर्ण कार्यक्रम विवादमा तानिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले चार चरणमा ४२ हजार १४० वटा साइकल खरिद गरेको थियो । तेस्रो चरणमा मात्रै १७ हजार २६२ वटा साइकल खरिद गरिएको थियो । यही खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन भएको, मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरका साइकल खरिद गरिएको र मिलेमतोमा ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको आरोप लाग्यो ।
विसं २०७७ फागुनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आह्वान गरेको टेन्डरमा साइनो इन्टरनेसनल, म्याप हेलेक्सी र ओम सत्यसाई प्रालिले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने ओम सत्यसाई प्रालिले प्रतिसाइकल भ्याटसहित रु ६ हजार ४३२ मा आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर उक्त मूल्यमा गुणस्तरीय ब्रान्डेड साइकल उपलब्ध गराउन नसकिएपछि कम तौल र मापदण्डभन्दा कमजोर साइकल उत्पादन गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

साइकल खरिदअघि तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख भागवान झा र कानुन उपसचिव दिलीप प्रधानसहितको टोली भारत पुगेर निरीक्षणसमेत गरेको थियो । तर आपूर्ति गरिएका साइकलमा सम्झौताअनुसारको नाम, लेबल र गुणस्तर नभएको पाइयो । विसं २०७८ असोज १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि सुरु भएको अनुसन्धानले कार्यक्रम नै ठप्प बनायो ।

तेस्रो चरणको खरिदमा मात्रै प्रदेश सरकारले रु ११ करोड १० लाख २९ हजार १८४ खर्च गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुषाल, तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख भागवान झासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले भुषाल र झालाई दोषी ठहर गरिसकेको छ भने मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा टुङ्गो नलागेकै कारण सरकारले साइकल वितरण पुनः सुरु गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारको असर तेस्रो चरणमा मात्र सीमित रहेन । त्यसपछि चौथो चरणमा आपूर्ति गरिएका १० हजार साइकलमध्ये तीन हजार २०० वटा साइकलको मात्रै भुक्तानी भयो । बाँकी ६ हजार ८०० साइकल बराबरको रु ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार भुक्तानी रोकियो । ती साइकल वर्षौंदेखि गोदाममै थन्किएका छन् । लामो समयसम्म प्रयोग नभएकाले साइकलमा खिया लागेको छ भने टायर र अन्य पार्टपुर्जा बिग्रिन थालेका छन् ।

कर्मचारीहरूका अनुसार केही साइकल हराएको आशंकासमेत छ । यसरी राज्यले खरिद गरेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रयोगविहीन भएर नष्ट हुँदै गएको छ ।

किशोरीले गुमाएको अवसर, सरकारले गुमाएको विश्वास

महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुरुमा कुनै कार्यविधि नै नबनाई साइकल वितरण गरिएको थियो । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी विद्यार्थीको तीन महिनाको हाजिरी र जन्मदर्ताका आधारमा साइकल वितरण गरिएको थियो । आलोचना बढेपछि मात्रै कार्यविधि बनाइएको थियो । यसले कार्यक्रम सुरुदेखि नै योजनाबद्धभन्दा पनि हचुवाका भरमा सञ्चालन भएको देखाएको छ ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सुरु भएपछि कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शिक्षा विकास निर्देशनालयमा सारियो । निर्देशनालयले छोरी बीमा, छात्रवृत्ति र लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता केही कार्यक्रम केही समय सञ्चालन गरे पनि साइकल वितरण पुनः सुरु हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले कार्यक्रम नै बन्द गरिन् ।

कार्यक्रम बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका हजारौं किशोरीमाथि परेको छ । विद्यालय जान दैनिक लामो दूरी हिँड्नुपर्ने छात्राले साइकल पाउने आशा गुमाए । छात्रवृत्ति, बीमा र अन्य सहायताबाट समेत धेरै विद्यार्थी वञ्चित भए । महिला सशक्तीकरण, छोरी शिक्षाको पहुँच विस्तार र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ल्याइएको कार्यक्रम भ्रष्टाचारकै कारण बीचमै रोकिँदा यसको सामाजिक उद्देश्य पनि अधुरै रह्यो ।

कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिन पछिल्ला सरकारहरू पनि तयार भएनन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले २०७९ चैत ३० गते गोदाममा रहेका साइकलको सुरक्षा, उपयोग र बाँकी भुक्तानीको जिम्मेवारीसमेत नलिने निर्णय गरेको थियो। जबकि २०७८ कात्तिक ७ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, बजेट र कर्मचारी शिक्षा विकास निर्देशनालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र महतोका अनुसार निर्देशनालयमा कार्यक्रम आए पनि विगतका खरिद प्रक्रिया र कागजात पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भएका थिएनन् । अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहेका कारण पुराना निर्णयको जिम्मेवारी लिन पनि निर्देशनालय तयार भएन। यसरी एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा जिम्मेवारी सार्ने क्रम चलिरहँदा कार्यक्रम भने पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बन्यो ।

यता, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले गोदाममा रहेका साइकल वितरण गर्ने निर्णय गर्न नसकिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने विवादित बनेको पुरानो कार्यक्रमको सट्टा आगामी वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ ल्याइने बताएका छन् ।

तर नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि पुरानो कार्यक्रमको हिसाब अझै बाँकी छ । रु ११ करोडभन्दा बढी खर्च भएको विवादित खरिद, रु ५ करोड ६८ लाख बराबरको रोकिएको भुक्तानी, गोदाममा थन्किएका ६ हजार ८०० साइकल, विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका अधिकारी, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र हजारौं किशोरीले गुमाएको अवसरका विषयमा प्रदेश सरकारले अझै स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।