जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि नयाँ समीकरणको सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरि बदलिएको छ । सरकारमा सहभागी एमालेका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री यादव सरकारको निरन्तरताका लागि थप राजनीतिक दबाबमा परेका छन् ।
सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै दोस्रो पटक संकटमा परेको यादव नेतृत्वको सरकारको भविष्य अब मुख्यतः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्णयमा निर्भर देखिएको छ । अर्कोतर्फ, एमालेले कांग्रेसबाहेकको सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने संकेत दिएपछि मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको सम्भावना पनि बढेको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले कांग्रेसबाहेकको सरकार गठनका लागि पहल अघि बढाउने बताएका छन् । नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले दसैँपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँग पनि छलफल सुरु गरिने बताए । एमालेको यो संकेतले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनेभन्दा वैकल्पिक सत्ता समीकरण निर्माणतर्फ राजनीतिक गतिविधि अघि बढ्न सक्ने देखाएको छ ।
नयाँ सरकारको लागि जसपा निर्णायक बन सक्छ
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच पार्टी एकता भएपछि बनेको एकीकृत शक्ति २६ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो समूहका रूपमा रहेको छ । एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १४ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जोड्दा ३८ मत मात्रै पुग्छ । त्यसैले यी दुई दलले मात्र सरकार गठन गर्न सक्दैनन् । नयाँ सरकार निर्माणका लागि जसपासहित अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यही अंकगणितका कारण जसपा मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिएको छ ।
एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विकल्प अघि सार्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन चाहिन्छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न नसके जसपाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनलाई सहयोग गर्ने विकल्पमा पनि एमालेभित्र छलफल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा जसपाले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णयले मधेशको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।
१५ बुँदे सहमति भंग भएको एमालेको आरोप
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको मुख्य कारण कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको विषयलाई बनाएको छ । सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण र जनहितका विषयलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले गरिएको सहमति अनुसार काम नभएको एमालेको निष्कर्ष छ ।
एमाले संसदीय दलले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई पत्र पठाउँदै ३०असोज देखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको हो । सहमति कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित प्रगति नभएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
समझदारीमा आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएका थिए । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने विषयमा समेत सहमति भएको एमालेको भनाइ छ । तर, सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको र जनहितका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लगाउँदै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो । यस विषयमा प्रदेश सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
समर्थन फिर्ताको निर्णयसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्रीको कसरत
एमालेको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री यादव सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक परामर्शमा जुटेका छन् । केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच विभिन्न प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा सहमति र छलफल भइरहेका बेला मधेश प्रदेशको समीकरण भने अझै अनिश्चित छ ।
यसअघि जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो । त्यतिबेला जसपाले समर्थन दिन अनिच्छा देखाएपछि मुख्यमन्त्री यादवले एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग १५ बुँदे सहमति गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर, अहिले त्यही सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोपमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । यसले मुख्यमन्त्री यादवका लागि पहिलेको राजनीतिक संकटभन्दा फरक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । यसपटक सरकार टिकाउन सत्ता साझेदार दलबीचको समन्वय मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार थप समर्थन जुटाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन जसपाको समर्थन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । तर, जसपाले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आइसकेको छैन । उता एमालेले कांग्रेसबाहेकको सरकार गठनका लागि पहल गर्ने बताएपछि जसपामाथि आफ्नो राजनीतिक विकल्प स्पष्ट पार्न दबाब बढेको छ ।
पटकपटक फेरिएको सत्ता समीकरण
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार गठन र विघटनको क्रमले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ । जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह आफ्नै पार्टीबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सरोज यादवले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव जसपा, जनमत र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, सरकार गठन भएको पाँच महिना नपुग्दै जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः संकट उत्पन्न भयो । त्यसपछि एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गरेर यादवले सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
अहिले एमाले पनि बाहिरिएपछि मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा पुनः नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत देखिएको छ । सरकारको भविष्य केवल मुख्यमन्त्री यादवको राजनीतिक सक्रियतामा मात्र होइन, जसपाको निर्णय र एमालेले अघि बढाउने वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासमा समेत निर्भर हुनेछ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारको बहुमतको अवस्था र आगामी राजनीतिक विकल्पबारे अन्योल बढेको छ । दसैँपछि दलहरूबीच हुने छलफलले नयाँ गठबन्धनको सम्भावना स्पष्ट पार्नेछ ।
सम्बन्धित खबर
