LIVE
कांग्रेसले बा र भगवान् बनाएर गल्ती गर्‍यो, रास्वपाले त्यस्तो नगरोस् : गगन थापा | बागमती नदीको बीचमा अलपत्र परेका १४ जनालाई उद्धार | रास्वपा महाधिवेशनमा शुभकामना दिन चितवन जाँदै गगन थापा | रास्वपाको महाधिवेशनबाट १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन हुँदै | ७२ हजार घुस लिएको आरोपमा सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | सरकारको नयाँ व्यवस्था: अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आफैंले डाउनलोड गर्न सकिने | सात वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार निर्माण, प्रदेशको ‘गौरव योजना’ कागजमै सीमित | जनकपुरमा नेपाल–भारत सीमा बैठक,सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन साझा प्रतिबद्धता | मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्वको बजेट, चालुवर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमको बजेट | कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरुको जनकपुरधाममा प्रदेशस्तरीय भेला, पार्टी एकतामा जोड |

मधेश सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलब भत्तामा वृद्धि भएको छ । केही महिना बाँकी रहेको समय प्रदेश मन्त्रीपरिष्दको बैठकबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसदलगायतका तलबमा वृद्धि गरिएका छन । गत असार २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बहालबला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यको तलबमा दुई हजारले वृद्धि भएको हो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसूची ९१० को क्रसं १ मा पारिश्रमिक प्रतिमहिना दुई हजार थप गर्ने र क्रसं ५ को सवारी इन्धनको इकाई दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछि ‘प्रति मोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । अब मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९७० रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन ।

यस्तै, मन्त्रीले ५९ हजार ७८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४९० र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार तलब पाउने भएका छन्। यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिमहिना ३ सय लिटर सवारी इन्धन दिँदै आएकोमा अब प्रतिगाडी ३ सय लिटर इन्धन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेका छ। यस्तै, मन्त्रीले प्रतिमहिना २५०, राज्यमन्त्रीले २२५ र सहायक मन्त्रीले २०० लिटर सवारी इन्धन पाउँदै आएका थियो।

यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरुको समेत दुई हजार तलब वृद्धि भएको छ । अब सभामुखले प्रतिमहिना ६१ हजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको सचेतकले ५९ हजार ७८०, दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिले ५८ हजार ४९०, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार र सदस्यहरुले ५४ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब पाउने छन्। प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्षले ५६ हजार ४९० र सदस्यहरु ५३ हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै आएकोमा अब उनीहरुको तलब क्रमशः प्रदेश राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सहायक मन्त्री सरह दिने भएका छन ।

सम्बन्धित खबर