यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले १ पुस २०७७ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि डा. सुजल मेहर र डा. तेजेन्द्र लिम्बूसँग स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सम्झौता गर्‍यो । डा. मेहर र लिम्बूले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी अन्यलाई पछि पार्दै स्वास्थ्य परीक्षणको ठेक्का पाएका थिए ।
यो ठेक्काको म्याद सकिन लागेपछि डाक्टरद्वयले २१ असार २०७९ मा फेरि निवेदन दिई १ वर्ष म्याद थपको निवेदन दिए । कार्यालयले निवेदन स्वीकृत गर्दै ३१ असार २०७९ मा २०८० को असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिदियो ।
अस्वाभाविक कुरा त के छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालय र डाक्टरद्वयबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नि:शुल्क गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उपत्यकाकै अन्य यातायात कार्यालयमा भने निजीक्षेत्रले नै केही शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलमा ५० रुपैयाँ, जगातीमा ५५ रुपैयाँ र ठूलो भर्‍याङमा १० रुपैयाँमा स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ ।
यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दुई जना चिकित्सक त छन्, तर सेवाग्राहीको चापका कारण त्यहाँ अरु सात/आठ जना कर्मचारी आवश्यक छ । त्यत्रो कर्मचारी चाहिने ठाउँमा निजीक्षेत्रबाट कसरी नि:शुल्क सेवा दिन सकेका छन् त ?
डाक्टरद्वयले स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क गर्ने सम्झौता गरे पनि रक्त परीक्षणमै मासिक लाखौँ उठाइरहेका छन् । सम्झौताअनुसार रक्त परीक्षण गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन । तर, कार्यालय परिसरमै उनीहरूले रक्तपरीक्षणको ल्याब राखेर पैसा असुलिरहेका छन् ।

यसरी असुलिन्छ पैसागत १९ मंसिरमा मकवानपुरका राजाराम न्यौपाने लाइसेन्सको प्रक्रियाका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना पुगे । उनी पोलिक्लिनिकमा रक्त परीक्षण गराएको कार्ड बोकेर गएका थिए । तर, उनको त्यो कार्डले मान्यता पाएन ।
त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले अरु ठाउँमा परीक्षण गराएको मान्य नहुने बताएपछि उनी १ सय रुपैयाँ तिरेर त्यहीँ रक्त परीक्षण गर्न बाध्य भए । ‘बाहिरबाट लगेको कार्ड मान्य नहुने तर त्यहाँ शुल्क बुझाएपछि भने परीक्षण गराउदिनँ भन्यो भने पनि कार्ड बन्ने र त्यही कार्डलाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाइने रहेछ,’ न्यौपानेले शिलापत्रसँग भने ।
कार्यालयमा न्यौपानेजस्ता दैनिक करिब ६ सय जना सेवा लिन पुग्छन् । यो हिसाबले रक्त परीक्षणबाट दैनिक ६० हजार र मासिक करिब १८ लाख असुलिरहेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख राजकुमार कपाली भने कुनै पनि मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट रक्त परीक्षण गराइएको प्रमाणपत्र लिएर जाने सेवाग्राहीलाई पुन: परीक्षण गर्न नलगाइएको दाबी गर्छन् । प्रमुख कपालीले भने, ‘मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो कम्प्लेन आएको छैन । अरु ठाउँमा परीक्षण गराएकोलाई मान्यता नहुने भन्ने कुरै हुँदैन ।’
बरू सेवाग्राहीकै सहजताका लागि कार्यालयपरिसरभित्रै रक्त परीक्षण गर्ने छुट दिइएको उनी बताउँछन् ।