जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु अघि पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० प्रदेश सभा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले विहिवार बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा चालु वर्षमा २०७९÷०८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका हुन् । सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेश सरकारको चालु आवाको बजेट खर्चको अवस्था, आर्थिक वृद्धि दरदेखि लिएर मधेशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेष्ठ मसान्त सम्म कुल बजेटको ६८ प्रतिशत अर्थात १४ अर्वको हराकारी मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । मधेश सरकारले अहिले सम्म चालु तर्फ ५ अर्व ९९ करोड र पुजिगत तर्फ ८ अर्व ३९ करोड रकम खर्च गरेको छ । वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर १.९० प्रतिशत रहने जनाएको छ । जुन सबै प्रदेशभन्दा कम आर्थिक वृद्धि रहेको छ । नेपालको प्रति व्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर रहेकोमा मधेश प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ८७५ डलर रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तुलनामा मधेश प्रदेशमा चालु आवा २०७९÷०८० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा १७ प्रतिशत वृद्धि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । त्यसैगरि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ४८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा वहुयामिक गरिवि १७ दशमलव ४ प्रतिशत र २४ दशमलव २८ प्रतिशत जनता गरिबि रेखामुनि रहेको अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखाईएको छ ।
मधेश प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ७ खर्ब ७ अर्ब रहने अनुमान गत वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रहेको थियो । मधेश प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन १३.१ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको २०८० जेठ १७ गतेसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल राजश्व २२ खर्ब ४२ करोड रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा कुल श्रम स्वीकृति मध्ये सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिनेमा मधेश प्रदेशका ६ जिल्ला रहेको र मधेश प्रदेशका धनुषाबाट सबभन्दा बढी व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।