जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाएको दुई दिन नबित्दै नयाँ गठबन्धनमा किचलो सुरु भएको छ ।
नयाँ गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले आफुहरुसँग भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रालय दिन नमानेका आरोप लगाएपछि किचलो सुरु भएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई पहिला विश्वासको मत दिने र त्यसलगत्तै सरकारमा गठबन्धनका दल कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । सोही योजना अनुरुप मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनु अघि माओवादी केन्द्रसहित चार दलका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

कांग्रेसका मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णा प्रसाद यादवले अर्थ सहित ४ मन्त्रालय आफुहरुलाई दिने सहमति भएको थियो । तर विश्वासको मत पाईसकेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन गर्न अनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए । लोसपाले गृह मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालयको दावि गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री सिंहले भने लोसपालाई एक मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्री दिने पक्षमा देखिएका छन् ।

सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वास गरेर विश्वासको मत दिएको बताउँदै काँग्रेसका दलका नेता यादवले भने,‘ तर अहिले आएर जनमतले विश्वासमा धोखाधडी गरिरहेको छ । यसले गठबन्धन भित्र विश्वासको वातावरणमा अवरोध खडा भएको छ ।’

सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै सरकार बनाउने तयारी अघि बढाइसकेको छ । सो तयारीस्वरुप आज बिहान जसपा नेपाल, एमाले र लोसपाको संसदीय दलसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफल समेत गरेका छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार छलफलमा जसपा, एमाले र लोसपाले कांग्रेस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा जनमत केन्द्रीय नेतृत्वको प्रदेशमा हस्तक्षेपका कारण सहमतिको वातावरण बिग्रिन गएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण यादवले बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेले पाएको चार मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफुहरुलाई र लोसपालाई गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालय र राज्य मन्त्री दिने भनेर सहमति भएको काँग्रेस नेताहरुको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिएकै दिन शनिवार नै सरकार विस्तारको विषयमा काँग्रेस, एमाले, लोसपा र जनमत पार्टी बीच छलफल भएको थियो । तर सो दिन सहमति भएन । त्यसको भोली पल्ट पनि बैठक भयो । बैठकमा काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नछोडने र मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीको हाईकाण्डले अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राख्ने निर्देशन दिएकोले दिन नसक्ने भनेपछि बीचमै काँग्रेसका नेताहरुले छोडेर वाहिरएका थिए ।
काँग्रेसका नेताहरु बैठक छोडेर हिडेपछि लोसपाका नेताहरु पनि वाहिरिएको थियो । सोमवार पनि मुख्यमन्त्री सिंहले कुनै जानकारी नगरापछि काँग्रेसका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा जनमतले सहमति कार्यान्वय नगरेको भनेर भनाईहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
काँग्रेसका उपसभापति तथा मधेश प्रदेश सरकारका पुर्व मन्त्री विरेन्द्र सिंहले काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाएसम्म काँग्रेस जनमत नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुदैन वरु आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको लागि पहल गर्ने बताए ।

९ सिट भएको माओवादी केन्द्रलाई जनमतले अर्थ मन्त्रालय दिन सक्ने तर २२ सीट भएको काँग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन नसक्ने ? उनले प्रश्न गर्दै उनले भने,‘ काँग्रेसलाई कसैको कृप्या चाहिएको होईन । वरु आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने पहल थाल्छौ ।’
यता, मुख्यमन्त्री सिंहले आफुहरु सहमतिबाट पछाडि नहटेको दावि गरे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘ गठबन्धन भित्र काँग्रेसलाई ४ र लोसपालाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको हो । तर कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भने विषयमा सहमति भएको थिएन । त्यो पछि न्योचित हिसाबले टुंगो लगाउने कुरा भएको थियो ।’
‘सरकारको नेतृत्व जनमतले गरेपनि सरकारलाई कसरी संतुलित बनाउने जिम्मेवारी सरकारमा सहभागि सबै दलको हुन्छ मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘ सबै विकासे मन्त्रालय वा वाईटल मन्त्रालयहरु काँग्रेसलाई दिएर हुदैन । सरकारमा सहभागि अन्य दलको वारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।’

‘जनमतले सरकारको नेतृत्व पाउदैमा अन्य मन्त्रालय चाहिदैनन् भने हुदैन । हाम्रो दल भित्रपनि सासदहरु छन यो कुरापनि उहाँलाई थाहा छ । त्यसकारण, हाम्रो भनाई के छ भने सबै साझेदार दलहरुलाई न्यायोजित हुने गरि मन्त्रालयको बाँडफाँड गरि प्रभावकारी र संतुल्न सरकार बनाऔं,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने ।

एक जिज्ञसामा उनले भने,‘ विगतमा भएको गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धन फरक फरक हो । त्यसकारण नयाँ गठबन्धनमा नयाँ सिराबाट छलफल गरौ भने हाम्रो भनाई हो ।’ विगतमा भएको गल्तीलाई नदोहराउने मुख्यमन्त्री सिंहको भनाई छ ।

विगतमा माओवादी केन्द्रलाई अर्थ मन्त्रालय लिदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा गरेको कमिकजोरीको दोष मुख्यमन्त्रीलाई पनि लाग्ने गरेकोले मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नै पार्टीका सासदलाई दिन मुख्यमन्त्री माथि जनमतको हाईकमाण्डको निर्देशन रहेको मुख्यमन्त्री निकट एक सासदले बताए ।