जनकपुरधाम । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जस्तै मधेश प्रदेशको राजनीतिमा बेलाबेला उथलपुथल ल्याउने नेता हुन् माओवादी केन्द्र मधेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह । संयोगले केन्द्रमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद संकटमा परेकै बेला मधेशमा साहको पद पनि संकटमा परेको छ । फरक यति हो कि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद अरु दलका कारण धरापमा पर्यो भने साहको पद उनकै पार्टीभित्रको किचलोका कारण ।
मधेशमा माओवादीका नौ जना सांसदमध्ये ६ जनाले नेता साहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेता साहविरुद्ध उपनेता युवाराज भट्टराईसमक्ष बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादीका प्रमुख सचेतक फकिरा महतो, सुनिता यादव, रजि हैदर, रहबर अन्सारी, माला कर्ण र जावाहर कुश्वाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले नेता साहमाथि पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको, एकलौटी रूपमा संसदीय दल चलाएको तथा बजेटमा गडबढी गरी पार्टीलाई बदनाम गराएको आरोप लगाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको विद्यानमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको लिखित प्रस्ताव आएको खण्डमा उपनेताले प्रमुख सचेचकमार्फत संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उपनेता भट्टराईले प्रमुख सचेतक कुश्वाहालाई १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
कसरी बन्यो अविश्वासको वातावरण ?
आफ्नै पार्टीका मन्त्री सुनिता यादव, राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीलाई पदबाट हटाउन होस् वा जसपाका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न नेता साहको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत जानकारी नदिई मधेश प्रदेशमा आफ्नै गठबन्धनका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सरकार ढाल्न विपक्षी दलहरूसँग भारत विहारको सुरसण्डमा गोप्य बैठक गरेका थिए । तर लोसपाका सांसदहरूले गोपनीयता भंग गरेपछि नेता साहको त्यो प्रयास सफल भएन ।
सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा सुनिता यादव उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री र रहबर अन्सारी राज्यमन्त्री थिए । तत्कालीन केन्द्रीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेता साह आफैँ जाने मनसायमा थिए । तर पार्टीले सुनिता यादवलाई सरकारमा पठायो । आफू दलको नेता भए पनि मन्त्री हुन नपाएकोमा उनी असन्तुष्ट थिए ।
त्यसकारण उनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादवसँग थप मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरिहेका थिए । तर यादव साहको मागमा सहमत नभएपछि उनले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकी यादवलाई बर्खास्त गरी आफूलाई सरकारमा सहभागी गराउन माग गरिरहेका थिए । तर यादवले कारबाही गर्न नसक्ने बरु पार्टीले फिर्ता बोलाएको खण्डमा आफूले नरोक्ने भनेर नेता साहलाई आश्वासन दिने गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सांसदका अनुसार नेता साहले तत्कालीन मन्त्री यादवलाई राजीनामा दिन तथा मन्त्रालय नजान निर्देशन पनि दिएका थिए । पछि नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन बन्दा यादवलाई मन्त्रीबाट हटाएर नेता साह आफैँ बिनाविभागीय मन्त्री बने भने उपनेता युवराज भट्टराईलाई सुनिता यादवको ठाउँमा मन्त्री बनाए । तत्कालीन समयमा नेता साहलाई मुख्यमन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालय दिने भनेर वाचा गरेका थिए ।
तर अर्थमन्त्री जसपाको भाग परेपछि त्यो वाचा पूरा हुन सकेन । त्यसबाट झनै रिसाएका साहले विपक्षी दलहरूसँग मिलेर सरोज यादव नेतृत्वको सरकार ढाल्न विभिन्न रणनीति बनाए । यहीबीच केन्द्रमा जसपा विभाजन भयो र त्यसको फाइदा उठाउँदै साहले एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । सरकार ढल्यो । जनमत पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री बने । तर आयु चार हप्ता मात्रै भयो ।
यी सबै घटनाक्रममा नेता साहले पार्टीको संसदीय दलभित्र कुनै छलफल नै नगरी पदको दुरुपयोग गरेको आरोप माओवादी सांसदहरूको छ । ‘अहिलेसम्म जति सहनु थियो सह्यौँु, माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने,‘ तर अब हामी सहँदैनौँ । बजेट ल्याउने अवसर पाउँदा समेत साहले आफूहरूका कुनै पनि कुरा नसुनेको ती सांसदले आरोप लगाए । ुबजेटमा पनि साह्रै पेल्ने काम भयो । त्यसैले अब हामीले उहाँलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँु, उनले भने ।
सम्बन्धित खबर
