जनकपुरधाम । लामो रसाक्सी पश्चात नेपाली काँग्रेस र लोसपा प्रवेश गरेसँगै मधेश प्रदेश सरकार पुर्णता पाएको छ ।
२५ जेठमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नेपाल संघिय समाजवादी र नागरिक उन्नमुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका जनमत पार्टीका सतिश कुममार सिंहले आफ्ना हनिमुन पिरिएड समाप्त गर्न नपाउदै केन्द्रमा सत्ता गबठन्धन फेरियो । र २२ असारमा एमाले,काँग्रेस र लोसपाको समर्थनमा सभाबाट विश्वासको मत पाए । तर नयाँ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि सरकारलाई दिन सकेका थिएन । तर विहिवार मुख्यमन्त्री सिंहले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै सरकारलाई पुर्णता दिन सफल भएका छन् । अव प्रदेश सरकार तीन राज्यमन्त्रीसहित १५ सदस्य भएको छ ।
विहिवार मुख्यमन्त्री सिंहको सिफासिरमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका जर्नादन क्षेत्रीलाई भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, शेषनारयण यादवलाई उर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री, सुनिल कुमार यादवलाई अर्थ मन्त्री र कौशल किशोर रायलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रीको रुपमा सपथ गराएकी हुन् ।
त्यसैगरि, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसप)बाट रानि शर्मा तिवारीलाई शिक्षा तथा सास्कृति मन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकी हुन् । यस अघि शिक्षा तथा साँस्कृति मन्त्री रहेको नेकपा एमालेका राजकुमार लेखिलाई गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मावारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरि, यस अघि बिना बिभागिय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका जनमतका शकिल अलीलाई विहिवार नै उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मावारी तोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ । यो सँगै मधेश प्रदेश सरकार पुर्णता पाएको छ । यस अघि भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रीमा नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा सत्रुधन प्रसाद सिंह, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रीमा प्रमोद जयसवाल र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जनमतका त्रिभुवन साह रहेका छन् ।
काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सहित ४ मन्त्रालयको दावि गर्दै आएकोमा जनमतले अर्थ मन्त्रालय आफै सँग राख्ने अडान लिईरहदाँ प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाई हुन पुगेको थियो । पछि काँग्रेस अर्थ मन्त्रालय नदिए आफुहरु सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि मात्रै विहिवार मुख्यमन्त्री सिंहले काँग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन तयार भएका थिए ।
त्यसैगरि, लोसपाल गृह मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय माग आएकोमा शिक्षा तथा साँस्कृतिक मन्त्रालयमा चित बुझाउन बाध्य भएको छ ।
