LIVE
वनरक्षक भर्ना गर्दै मधेश प्रदेश सरकार | जनकपुर साहित्य महोत्सवको छैटौ संस्करण सम्पन्न | संघीय समाजवादी नेपाल र बहुजन एकता पार्टी वैकल्पिक मोर्चाको तयारीमा | महोत्सवको दोस्रो दिन फरक–फरक विषयमा गहन बहस | मुस्लिम समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न | मधेश प्रदेशमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज गठन | मधेश प्रदेश सभाको ७ औ वार्षिकोउत्सवमा सम्पन्न,संघियता संस्थागत गर्नमा वक्ताहरुको जोड | मधेश प्रदेशका ३ लाख ६९ हजार किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध एचपिभि खोप लगाईने | महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा एक कैदीबन्दीको मुत्यु | महाकुम्भबाट फर्किंदै गरेका एकै परिवारका ५ नेपालीको दुर्घटनामा मृत्यु |

जनकपुरधाम । मधेशमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आज पनि धर्ना जारी राखेका छन् । भदौमा मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको सो ऐनमा त्रुटि रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि चार दिनदेखि धर्ना दिँदै आएका छन् ।

ऐनमा रहेको त्रुटिका कारण आफूहरूको स्तरवृद्धि तथा वृत्ति विकासमा समस्यामा हुने भएकाले अविलम्ब ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ मा त्रुटि हुँदा आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा २५ को उपदाफा १२ मा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले संघीय लोक सेवा आयोगबाट जुनसुकै स्थानीय तहमा नियुक्त भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरप्रदेश र मधेश प्रदेशका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीलाई एकपटकका लागि सम्बन्धित तहमा दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा पदस्थापन भएको मान्नुपर्ने विषय ऐनमा उल्लेख गर्न आन्दोलनरत कार्मचारीहरूको माग छ ।

अहिलेको ऐनमा दोहोरो सहमतिका आधारमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई काजमै खटनपटन रहेको मानिएकाले आफू धर्नामा बसेको इजिनियर सफलकुमार साहले बताए ।

२०७६ सालमा संघीय लोक सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भई स‌ंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नियुक्ति पाएको र पछि दोहोरो सहमतिका आधारमा मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् ।

इजिनियर सफलकुमार साहले भने, ‘दोहोरो सहमतिका आधारमा ढेड सयभन्दा बढी कर्मचारी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । ऐन प्रदेशसभाबाट पास भएलगत्तै हामीले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियाैँ । उहाँले सरसल्लाह गरेर संशोधन गरिने आश्वान दिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन ।’

सम्बन्धित खबर