जनकपुरधाम । सत्ता र प्रतिपक्षी दलबाट चर्को आलोचना भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेका प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१“ फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले नेपालको संविधानको धारा ११२ र प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १२० को उपनियम ३ र ४ अनुसार उक्त विधेयक फिर्ता लिएकी हुन् ।
विधेयकमा त्रुटिहरू रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्,‘ उनले मैले विद्येयक राम्रोसँग अध्ययन गर्न भ्याएको थिएन, कानुन मन्त्री ज्युले थारु भाषा समावेश गर्ने भन्नुभयो । तर त्यो समावेश नगरिदै उक्त प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाईयो ।’ आफुलाई कुनै भाषासँग कुनै प्रकारको असहमति छैन, मन्त्री शर्माले भनिन,‘ अव सबैलाई मान्य हुने गरि विद्येयक ल्याछौ ।’
गत बुधबार मन्त्री शर्माले उक्त विद्येयक प्रदेशसभामा पेश गरेकी थिईन । उक्त विद्येयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, मधेश प्रदेशका रहेका अन्य मातृ भाषालाई वाईपास गरिएको भन्दै सरकारको चौतर्फि आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सरकारले दवावमा आएर विहिवार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले उक्त विद्येयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
