जनकपुरधाम । जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनावी परिणामले मधेशको राजनीतिमा गहिरो तरंग ल्याएको छ । लामो समयदेखि मधेशको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू यसपटक प्रतिनिधिसभाबाट लगभग बाहिरिएका छन् । २०४८ सालदेखि निरन्तर संसदमा उपस्थिति जनाउँदै आएका ती दलहरू पहिलोपटक यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, जहाँ उनीहरूको संसदीय प्रतिनिधित्व नै समाप्तजस्तै भएको छ ।
मधेश आन्दोलनपछि स्थापित भएका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, सीके राउत, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादवसहितका संसदीय यात्रामा आएको अचानक विरामले मधेशको राजनीतिक बहसलाई नयाँ दिशातिर मोडेको छ ।
यो परिणामलाई केवल दलहरूको हार वा जितका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन । बरु यसले मधेशी समाजभित्र चलिरहेको गहिरो राजनीतिक रूपान्तरणको संकेत गर्छ । २०८२ सालको निर्वाचनको मतपरिणामले प्रश्न उठ्छ के मधेशका मुद्दा कमजोर भएका हुन् । वा ती मुद्दा बोकेर हिँड्ने नेतृत्वप्रति मतदाताको भरोसा समाप्त भएको हो ?
मधेशको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व लामो समयसम्म सीमित स्वरूपमै रहेको देखिन्छ । २०४८ सालपछि मधेशका मुद्दा उठाउने राजनीतिक शक्ति मुख्यत: नेपाल समाजवादी पार्टी, लोसपा, जनमतजस्ता दलहरू थिए । तर, मधेशको राजनीति वास्तविक अर्थमा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा मधेश आन्दोलनपछि (२०६४ साल) पछि उठ्यो ।
त्यो आन्दोलनले नेपाल राज्यको संरचनाबारे नै प्रश्न उठायो । मधेशी समुदायले समान प्रतिनिधित्व, समावेशी राज्य संरचना, संघीयता र पहिचानको राजनीतिलाई जोडदार रूपमा अघि सारे । सोही कारण २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशवादी दल उल्लेखनिय संख्यामा सिट पनि जिते ।
सो आन्दोलनले मधेशी राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो ऊर्जा दियो । त्यसपछि उक्त आन्दोलनबाट गैरसरकारी संस्थाको रूपमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेश जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीजस्ता दलहरू उदाए र मधेशको राजनीतिमा बलियो शक्ति बने ।
समयसँगै विभिन्न दलहरू एकीकृत र विभाजित हुँदै गए । यही प्रक्रियाबाट जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीजस्ता दलहरू बने । यी दलहरूको राजनीतिक आधार स्पष्ट थियो– मधेशको पहिचान, समान अवसर, संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्व । केही समयसम्म यी मुद्दाले मधेशको राजनीतिलाई एकताबद्ध बनाएको देखियो । तर, आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक ऊर्जा लामो समय टिक्न सकेन ।
समयसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्तरिक विवाद, नेतृत्व संघर्ष र सत्ता समीकरणमा बढी केन्द्रित हुन थाले । बारम्बारको टुटफुटले ती दलहरूको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनायो । मधेश आन्दोलनले जन्माएको आशा र परिवर्तनको अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा मतदातामा निराशा बढ्दै गयो । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशवादी दलहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती एजेन्डाको कमी होइन, विश्वासको संकट थियो ।
मधेशका मतदाताले आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दा भुलेका थिएनन्, तर ती मुद्दा उठाउने नेतृत्वप्रति उनीहरूको भरोसा क्रमशः घट्दै गयो । २०७९ सालको चुनावले मधेशको राजनीतिमा पहिलो ठूलो संकेत दिएको थियो । त्यतिबेला जसपाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो र मधेश छुट्टै राष्ट्रको माग गर्दै उदाएका सीके राउत पछि मूलधारकै राजनीतिकमा आए ।
राउतले जनमत पार्टी गठन गरी नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाए । जनमत पार्टीको उदयपछि मधेशी मतदाताले पुराना दलहरूबाट विकल्प खोज्न थालेको स्पष्ट देखाएको थियो । तर, केही वर्षमै जनमतको प्रभाव पनि अपेक्षित रूपमा स्थिर रहन सकेन । यसले मधेशका मतदातालाई फेरि अर्को विकल्पतर्फ सोच्न बाध्य बनायो ।
मधेशकेन्द्रित दलहरू मधेश प्रदेश सरकारको पटक–पटक नेतृत्व गर्ने मौका पाए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् । सत्ता स्वार्थका कारण कारण आफ्ना वातस्तविक धरातललाई बिर्सेर एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागे भने आर्थिक सुशासनबाट कोसौँ दूर रही मधेशको योजना खरिद बिक्रीमा लागे । त्यसले जनतालाई झन् निराशा बनायो ।
यही परिवेशबीच मधेशको राजनीतिमा अप्रत्याशित रूपमा नयाँ पात्र देखिए काठमाडौंका निवर्तमान मेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) । यद्यपि, उनी औपचारिक रूपमा मधेशको राजनीतिबाट उदाएका नेता होइनन्, तर मधेशमा उनको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखियो ।
गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट एउटा पनि सिट ल्याउन नसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर जनकपुरधाममा परिवर्तनको उद्घोषसभा गरे । परिवर्तनको उद्घोषसभामा बालेनले मैथिली भाषामा सम्बोधन गरे । त्यो सम्बोधनमा उनले आफूलाई ‘मधेशको छोरा’ भनेर परिचय दिएका थिए ।
विगतमा मधेश पहिचान लुकाउँदै आएका बालेन खुलेरै आफू ‘मधेशको छोरा हुँ’ भनेर मधेशी जनतासँग भावनात्मक सम्बन्ध जोड्न सफल भए । मधेशको पहिचान, सम्मान र अवसरको समान पहुँचबारे उनले दिएको सन्देशले धेरैलाई आकर्षित गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
मधेशको राजनीतिमा पहिचानको प्रश्न सधैँ महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । तर, यसपटक त्यो पहिचानको राजनीति नयाँ ढंगले प्रस्तुत भएको देखियो । कतिपय मतदाताले बालेनलाई पहिलोपटक मधेशबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावित नेताका रूपमा पनि हेरे । यो मनोवैज्ञानिक पक्षलाई पनि विश्लेषकहरूले महत्त्वपूर्ण मानिरहेका छन् ।
मधेशका धेरै मतदाताले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो समुदायको नेतृत्व अझै पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएको महसुस गर्दै आएका छन् । त्यसैले नयाँ नेतृत्वप्रति देखिएको आकर्षणलाई केवल चुनावी रणनीति मात्र नभई राजनीतिक आकांक्षाको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । सभामा बालेन साहले संघीयतालाई बलगर बनाउने, अब अधिकारका लागि काठमाडौं जानु नपर्ने, सामाजिक न्याय र समान अवसरको विषयलाई पनि जोड दिएका थिए ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकामा गरिब परिवारका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको र विपन्न नागरिकलाई महँगा अस्पतालमा उपचारको सुविधा उपलब्ध गराइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई ‘व्यावहारिक समाजवाद’को रूपमा व्याख्या गरे । उनले विकास र अधिकारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने तथा स्थानीयस्तरमै सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता सन्देशले मधेशका युवापुस्तालाई विशेष रूपमा आकर्षित गरेको देखिन्छ । जनकपुरधामका पूर्वउपमेयर तथा राजनीतिकर्मी असगर अलीका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरू कमजोर हुनु दुःखद विषय हो । उनका अनुसार पुराना दलहरूले गल्ती नगरेका होइनन्, तर मधेशी जनताको मतदानमा भावना र आवेग पनि बलियो रूपमा जोडिएको देखिन्छ ।
मधेश आन्दोलनदेखि लामो समयसम्म एउटै एजेन्डामा केन्द्रित भए पनि सत्तास्वार्थमा अल्झिँदा मधेशवादी दलहरूले आफ्नै मुद्दा बिर्सेका छन् । उनका अनुसार आन्दोलनपछिको पुस्ताले मधेशवादी दलहरूको व्यवहारप्रति गहिरो असन्तुष्टि देखाएको छ, जसले अहिलेको चुनावी परिणामलाई प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरू कमजोर हुनु र बालेनले आफूलाई मधेशकै छोरा भन्दै मत माग्नुले पनि रास्वपाका लागि फाइदाजनक सावित भयो । उनका अनुसार यो रणनीतिले पहिचानको राजनीतिलाई नयाँ शैलीमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
पहिले मधेशवादी दलहरूले उठाएका मुद्दालाई अब नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक शैलीले प्रस्तुत गरिरहेको देखिएको छ । यसपटकको चुनावी परिणामले एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको छ । उनका अनुसार मधेशी मतदाताले मुद्दा परिवर्तन गरेका छैनन्, तर नेतृत्व परिवर्तन गरेका छन् ।
संघीयता, समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र अवसरको समान पहुँचजस्ता मुद्दा अझै पनि मधेशको राजनीतिक बहसको केन्द्रमै छन् । तर, ती मुद्दा उठाउने नेतृत्वप्रति मतदाताको भरोसा परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
मधेशवादी दलहरूको कमजोर उपस्थितिबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति देखिएको आकर्षणले मधेशको राजनीति अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षहरूमा यो परिवर्तन स्थायी राजनीतिक रूपान्तरणमा परिणत हुन्छ वा फेरि अर्को नयाँ विकल्पको खोजी सुरु हुन्छ त्यो भने मधेशको राजनीतिक भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुने उनको भनाइ छ ।
