राजा हुसैन
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्यसहित गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोगले पाँच वर्ष पूरा गर्न लाग्दा यसको संवैधानिक आधार, अधिकारक्षेत्र र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
२०७८ भदौ २२ गते गठन भएको आयोग आगामी भदौ २२ गते पाँच वर्ष पूरा गर्दैछ । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशस्तरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र’का रूपमा अघि सारेको आयोगले यस अवधिमा ५६ वटा उजुरी दर्ता गरी १५ वटा अनुसन्धान पूरा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको जनाएको छ । तर, आयोगले पठाएका फाइलमा अख्तियारले फेरि सुरुदेखि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपछि यसको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न थपिएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने आयोगको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रमै देखिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदेशलाई अनुसूची–६, ७ र ९ मा तोकिएका अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन अधिकार दिएको छ । तर अनुसूची–६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने प्रदेशस्तरीय निकाय गठन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । संविधानको धारा २३८ र २३९ ले भ्रष्टाचार तथा अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको संवैधानिक जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ ।

यसैबीच मधेश प्रदेश सभाले २०७७ मा आफ्नै कानुन बनाएर प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो । प्रदेश सरकारकै आधिकारिक अभिलेखमा पनि आयोग ‘प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७’ को दफा २३ अन्तर्गत गठन भएको उल्लेख छ ।

यसले एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्न जन्माएको छ—संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार नदिएको विषयमा प्रदेश सभाले ऐन बनाएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारसँग मिल्दोजुल्दो संरचना गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन?
यो प्रश्न नयाँ भने होइन । २०७९ मै सार्वजनिक भएको संघीय सरकारसँग सम्बन्धित समाचारमा संविधानको अनुसूची–६ मा जनलोकपाल गठनसम्बन्धी संरचना निर्माण गर्ने अधिकार नरहेको र मधेशको जनलोकपाल आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
यद्यपि, प्रदेश जनलोकपाल आयोग भने आफ्नो गठन प्रदेश सभाले बनाएको कानुनअनुसार भएको भन्दै आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा काम गरिरहेको दाबी गर्छ । आयोगको आधिकारिक विवरणअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता वा ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने, कागजात माग्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने र आवश्यक परे अख्तियारमा पठाउने अधिकार आयोगसँग छ । तर पाँच वर्षको अभ्यासले आयोगको अधिकार कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न भने थप गम्भीर बनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादव स्वयं पाँच वर्षको अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि देखाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । आवश्यक नियमावली नबनेको, पर्याप्त जनशक्ति तथा अधिकार नदिइएको र सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो । तर आयोगको मुख्य उपलब्धि के हो भनेर देखाउन सकिरहेका छैनौं । सरकारले यो आयोगप्रति आवश्यक चासो नदिँदा हामी बेसहारा बनेर बसिरहेका छौं,’ यादवले भने ।

आयोग गठन हुँदा अध्यक्षसँगै राजकिशोर साह र शोभा महतो सदस्य नियुक्त भएका थिए । तर आयोग प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने आधार तयार नभएको भन्दै दुवै सदस्यले २०८१ पुसमा राजीनामा दिए । लामो समय दुई सदस्यविहीन रहेको आयोगमा वर्तमान सरकारले २०८३ जेठ १२ गते संजीवकुमार झा र सुजाता विमललाई सदस्य नियुक्त गरेको छ । सदस्य थपिए पनि नियमावली र अधिकारसम्बन्धी पुरानै समस्या कायमै छ ।
पूर्वसदस्य शोभा महतोका अनुसार आयोगसँग कारबाही गर्ने प्रभावकारी अधिकार नै थिएन । ‘न आवश्यक कानुन बन्यो, न सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन ग¥यो । कारबाही गर्ने अधिकार पनि थिएन । काम नै गर्न नसक्ने ठाउँमा बसिरहनुको अर्थ देखिनँ,’ उनले भनिन् । आयोगमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल १३ जना मात्रै कार्यरत छन् । पदाधिकारी र कर्मचारी कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने गरे पनि प्रभावकारी अनुसन्धान तथा कारबाहीको स्पष्ट परिणाम नदेखिँदा आयोगको संरचना र खर्चमाथि प्रश्न उठेको छ ।
आयोगको पहिलो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९० मा २ करोड २० लाख ४६ हजार खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ । २०७९÷०८० मा पनि २ करोड ४६ लाख खर्च भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यस आर्थिक वर्षमा मात्रै तलब, भत्ता, प्रशासनिक तथा अन्य शीर्षकमा एक करोड ३५ लाख ३३ हजार ६३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा भएको कुल खर्च भने अझ ठूलो छ । तर सो खर्चको तुलनामा आयोगले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार कति प्रभावकारी परिणाम निकाल्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ देखिँदैन । उजुरी भने आयोगमा आइरहेका छन् । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म ५६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १५ वटा अनुसन्धान पूरा गरी अख्तियारमा पठाइएको छ ।
तर आयोगले अनुसन्धान गरेर पठाएका फाइलको अन्तिम अवस्था भने उसैलाई समेत थाहा हुँदैन । अख्तियारका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी गणेशबहादुर शाहीले जनलोकपालबाट पठाइएका फाइलको अवस्थाबारे आफूलाई तत्काल जानकारी नरहेको बताए ।

अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार जनलोकपालबाट आएको फाइलका आधारमा स्वतः मुद्दा अघि बढ्ने व्यवस्था छैन । अख्तियारले प्राप्त उजुरीलाई आफ्नै प्रक्रियाअनुसार पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्छ । प्रमाण संकलन, बयान, स्थलगत निरीक्षणलगायतका प्रक्रिया दोहोरिन्छन् ।
यसले जनलोकपालको भूमिका अख्तियारसम्म उजुरी पु¥याउने मध्यस्थ संरचनामा सीमित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जनलोकपालले पठाएका उजुरीको भूमिका ‘हुलाक कार्यालय’ जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।
आयोगको प्रभावहीनताको अर्को उदाहरण प्रदेश सरकारकै व्यवहारमा देखिन्छ । सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकास्थित झिम नदी किनारमा निर्माण भइरहेको श्मशानघाटमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले कागजात झिकाएर भुक्तानी रोक्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयले आयोगको निर्देशन बेवास्ता गर्दै भुक्तानी गरेको थियो ।
त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रक्रिया पूरा नगरी सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो गृहजिल्ला सप्तरीमा लगेको विषयमा आयोगले कागजात माग्दा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसरी हेर्दा प्रश्न केवल आयोगले कति उजुरी हे¥यो भन्नेमा सीमित छैन । संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार नदिएको क्षेत्रमा प्रदेशले कानुन बनाएर गठन गरेको संरचनालाई पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गरेर राज्यले के उपलब्धि हासिल ग¥यो र त्यसमा कति सार्वजनिक रकम खर्च भयो? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष यादव भने यसको औचित्य समाप्त नभएको दाबी गर्छन् । भविष्यमा आयोगको अधिकार परिमार्जन र कानुनी सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगको कानुनी हैसियत र अधिकारक्षेत्रबारे स्पष्टता आउन सकेको छैन । एकातिर अख्तियारलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको संवैधानिक अधिकार छ भने अर्कोतिर प्रदेशले सोही प्रकृतिको कामका लागि छुट्टै संरचना सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश जनलोकपालको कानुन भने प्रदेश सभाबाट पारित भएको अवस्थामा छ ।
त्यसैले अब बहस आयोगले केही उजुरी हे¥यो कि हेरेन भन्नेभन्दा अगाडि बढेर प्रदेश जनलोकपाल आयोगको गठन संविधानको अधिकार बाँडफाँटअनुकूल छ कि छैन, यसको अधिकारक्षेत्र अख्तियारसँग कहाँसम्म जुध्छ, र पाँच वर्षमा भएको सार्वजनिक खर्चको औचित्य के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।