जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दल बीच मन्त्रालय भाँगबण्डामा विषयमा विवाद कायम रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विना विभागिय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले बिना विभागिय मन्त्री तथा नेकपा एकालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र जनमत पार्टीका सासद बसन्त कुश्वाहालाई समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारि तोकिएको छ । त्यसैगरि जसपाका सासद संजय यादवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारि तोकिएको छ । मन्त्रीहरुले सपथ लिएको ११ दिनपछि मुख्यमन्त्री यादवले उनीहरुको जिम्मेवारि तोकेका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले दुई÷तीन दिन भित्रै प्रदेश सरकार पुर्णता पाउने बताएका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा लफडा कायमै
मुख्यमन्त्री यादवले सपथ लिएका मन्त्रीहरुको ११ दिनपछि जिम्मेवारि तोकिएपनि सत्ता गठबन्धन बीच मन्त्रालय बाडफाँडमा अझै विवाद कायम नै रहेको छ ।
मंगलवार सत्ता गठबन्धन दलहरुको मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा भएको वैठकमा सहमति हुन सकेन । वैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय वाहेक अधिकांश भाईटल मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको लागि राखेपछि सत्ता साझेदार दल बीच सहमति हुन नसकेको वैठकमा सहभागि एक सासदले बताए ।
सत्ता गठबन्धन दल बीच प्रदेश सरकार गठनको समयमा जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय, नेकपा एमालेले सभामुख सहित ४ मन्त्रालय, जनमतले उपसभामुखसहित २ मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रले १ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको प्रदेशका बिना बिभाग्य मन्त्री तथा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवले बताए । तर माओवादी केन्द्र २ र जनमत पार्टीले तीन वटा मन्त्रालयको दावि गर्दै आएको छ ।
वैठकमा सहभागि जनमतका एक सासदका अनुसार मुख्यमन्त्रीले अर्थ, समाजिक विकास, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारि मन्त्रालय आफु(जसपा) ले पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
‘मुख्यमन्त्रीले सबै भाईटल मन्त्रालय आफैसँग राख्ने हो भने आफुहरु सरकारमा सहभागि नहुने जनमतबाट मन्त्रि भएका कुश्वाहाले चेतावनि दिदै वैठक छोडेर हिडेका थिए, ति सासदले भने,‘पछि मुख्यमन्त्री यादवले फोन गरेर कुश्वाहालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारि दिने भनेपछि कुरा मिलेको हो ।’
मन्त्रीहरुको मन्त्रालयको जिम्मेवारि तोकिएको पनि दलहरु बीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा अझै कुरा नमिलेको उनले बताए ।
© 2025: Fact Samachar | All right reserved | Privacy Policy