जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा आर्थिक सुशासन र विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिको नाममा देखिँदै आएको बेथिति रोक्ने उदेश्यले सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूले अब सबै विकास निर्माण योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।

आईतवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका विकास योजनामा विगतमा व्यापक अनियमितता, योजना खरिद–बिक्री र राजनीतिक प्रभावका कारण विकास प्रक्रिया बदनाम हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै ठेक्का प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने विषयमा सहमति भएको हो ।
उनले भने,‘ विकास निर्माणका योजनाहरु टेण्डर मार्फत गर्ने कुराकारामा सबै दलका नेताहरु सहमत छन् । तर यो विषयमा अझै छलफल आवश्यक रहेकोले अहिले निर्णय हुन बाँकी रहेको छ ।’
गठबन्धनका लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राईनका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्दा कामको गुणस्तर खस्किने, सीमित व्यक्तिहरूले योजनामाथि नियन्त्रण लिने प्रवृत्ति बढ्ने र विकासको वास्तविक लाभ सर्वसाधारणसम्म नपुग्ने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। यसले प्रदेश सरकारको छविमा समेत नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले सुशासन सुदृढ बनाउने र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले अब सबै विकास योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने सहमति भएको बताएका छन्। गठबन्धनको यो निर्णयलाई कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाटै नीति निर्माण गर्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । पछि सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू पुनः उपभोक्ता समितिमार्फत नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।