जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बिकास निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो पाँच महिनामै पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माणका योजनाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुगेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशको कुल पुँजीगत बजेटको केवल २.४८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।आर्थिक वर्षको सुरुवातमा जसपा नेपाल, त्यसपछि नेकपा एमाले र हाल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै प्रशासनिक निरन्तरता टुट्दा बजेट कार्यान्वयन सुस्त भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु र मन्त्रालयहरूमा नेतृत्व स्थिर नहुनुले विकास योजनाहरू कागजमै सीमित बनेका छन्।

प्रदेशका कर्मचारीहरूका अनुसार आगामी फागुन महिनामा हुन सक्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले पनि बजेट खर्चमा थप असर पार्ने देखिएको छ। निर्वाचनको तयारीसँगै आचारसंहिता लागू हुने सम्भावना बढ्दा विकास निर्माणका कामहरू झन् प्रभावित हुने उनीहरूको अनुमान छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीलेभने,‘सरकार अस्थिर हुँदा विकास निर्माणका योजना प्रभावित, विकास बजेट अढाई प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यदि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो भने नयाँ ठेक्का सम्झौता, योजना स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ। यसले विकास निर्माणका धेरै काम रोकिने अवस्था आउन सक्छ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ अत्यन्त न्यून खर्च हुनुको मुख्य कारण प्रशासनिक अस्थिरता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु रहेको छ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि उस्तै कमजोर देखिएको छ।
यता, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विकास योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने देखिएको छ। धेरै मन्त्रालयहरू अझै निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेकाले निर्णय र कार्यान्वयनमा थप समस्या देखिएको छ।

सरकारको अस्थिरता, निर्वाचनको अनिश्चितता र दीर्घकालीन योजना अभावका कारण मधेस प्रदेशको विकास गति सुस्त बन्दै गएको कर्मचारीहरुले बताउँछन् ।